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मप्र: वापस होंगे शिवराज सरकार में दर्ज राजनीतिक मामले, मंत्रीमंडल बैठक में लिया गया फैसला

Published on January 18 2019 12:06 pm  |  Author: अंकुर मिश्रा

मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनने के बाद से ही सरकार ने पुरानी शिवराज सरकार के कई अहम फैसलों में बदलाव किया। अब मप्र सरकार ने फैसला लिया है, कि ऐसे सभी दर्ज मामलें वापस लिए जायेंगे जो शिवराज सरकार में राजनीतिक प्रेरित हैं। इस योजना को अंजाम देने के लिए और मामलों की जांच के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन को मंजूरी मिल गयी है। इस समिति का काम उन मामलों की जांच करना है जो भाजपा सरकार के दौरान किसानों और अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गये थे।

गुरुवार को हुए मंत्रीमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया, बैठक ने व्यापक लोकहित में आपराधिक प्रकरणों के प्रत्याहरण (वापसी) के लिए नई प्रक्रिया को शुरू किया है। इसमें दर्ज मामले के लिए किये गये आवेदन को लेकर राजधानी आने की जरुरत नहीं होगी,  वह अपना आवेदन सीधे संबंधित जिले के जिलादंडाधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

बैठक में तय हुई प्रक्रिया के अनुसार दर्ज मामले की वापसी के लिए जिला एवं राज्यस्तरीय समिति का गठन होगा, मामले पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संचालक लोक अभियोजन को संयोजक एवं नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। साथ ही यह भी बता दें कि जिला स्तरीय समिति में जिलादण्डाधिकारी को अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक को सदस्य और जिला लोक अभियोजन अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया गया है।

बता दें कि कैबिनेट की बैठक में जय किसान फसल ऋणमाफी योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा भी की गयी, कर्ज माफ़ी के आवेदन भरने की प्रक्रिया के शुरू होते ही, राज्य में कई फर्जी कर्ज के मामले भी सामने आये हैं। जिसको लेकर सरकार ने  जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है।

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About अंकुर मिश्रा
अंकुर मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी से हिंदी में ग्रेजुएट है। अपनी पढाई के दौरान अंकुर विश्वविद्यालय की राजनीती में रहे है और वे भारतीय राजनीति में बेहद दिलचस्पी रखते है। इंडिया पॉलिटिक्स में अंकुर इनपुट डेस्क पर राइटर एवं रिपोर्टर का कार्य कर चुके है। अंकुर को पत्रकारिता के साथ-साथ कवि सम्मलेन एवं कविता पाठ का भी अनुभव है। Email- ankurlive01@gmail.com

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